ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ **27** FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ FIRs ਵਿੱਚ Rahul Gandhi ਅਤੇ Priyanka Gandhi Vadra ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 23,000 ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।