Pernod Ricard ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ!

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ Pernod Ricard ਨੂੰ L1 ਹੋਲਸੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ (Money Laundering Investigation) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ (Criminal Conviction) ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ?

Pernod Ricard, ਜੋ ਕਿ Chivas Regal ਅਤੇ Absolut ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (Distribution) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ Diageo ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ (Third-Party Distribution Arrangement) ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (Regulatory) ਮਾਹੌਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Enforcement Directorate ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ Pernod Ricard ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ (Valuation) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀਆਂ (Co-accused) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Pernod Ricard ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।