ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ AI ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OpenAI, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ, AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ 'ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ' (Fair Dealing) ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ' ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਵੱਲੋਂ OpenAI ਅਤੇ ਹੋਰ AI ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ANI ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 52(1)(a) ਤਹਿਤ 'ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, AI ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ (Research) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ (Interim) ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ' (Text and Data Mining) ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ AI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ (Regulatory Risk) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।