Delhi High Court ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ Ontario ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ **CAD 33.3 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Ontario Ministry of Education ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ Sanjay Madan ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੇ 'Support for Families Program' ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ IT ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ (Kickbacks) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Section 44A of the Civil Procedure Code) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 'Reciprocating Territory' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Justice Vikas Mahajan ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹65.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।