ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 31-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Medical Termination of Pregnancy Act ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 16 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 31-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰਕ
Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Lady Hardinge Medical College and Hospital ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ foetal tissue ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।