ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Detailed Coverage
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ED ਦੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ED ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ED ਦਾ ਪੱਖ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਗਲਤ ਹੈ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Money Laundering Act) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ FIR ਤੋਂ। ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪੁਲਿਸ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (Associated Journals Limited) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ (Young Indian) ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਨੇ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।