Delhi High Court ਨੇ 2020 ਦੇ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ **15** ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress, Aam Aadmi Party (AAP), ਅਤੇ All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।