CJP (Cockroach Janta Party) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Profit) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ **5%** ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
CJP ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Cockroach Janta Party (CJP) ਦੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CJP ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿ NEET (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
CJP ਨੇ IT ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
CJP, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69(A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CJP ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਛਾਣ
Cockroach Janta Party ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ (satire) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਅਲੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅੱਗੇ, ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ, X 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਸਨ, IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।