ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀੜੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਫਰਮ ਹਿਰੋਤਸੂ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਇੰਕ. ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ "in vitro method for detecting cancer" (ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਵਿਧੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਟੋਡ ਕੈਨੋਰੈਬਡਿਟਿਸ ਏਲੀਗਨਜ਼ (Caenorhabditis elegans) ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਧਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(i) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਦਾਨ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

ਫਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਰਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ (precedent) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰੋਤਸੂ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਖ਼ਸ਼ੀਤਿਜ ਸਕਸੈਨਾ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿਜਯਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਓਬੇਰੌਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਪੁਨ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।