ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਨਸੂਰ ਅਸਗਰ ਪੀਰਭੋਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਨਸੂਰ ਅਸਗਰ ਪੀਰਭੋਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਥੀਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਰਭੋਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ 'ਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼' ਨਾਮੀ ਦਾਅਵਾ ਈਮੇਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰਭੋਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਮਨਸੂਰ ਅਸਗਰ ਪੀਰਭੋਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਐਂਟੀ-ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ (ATS) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।