Delhi High Court ਨੇ ANI Media ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OpenAI ਨੂੰ ChatGPT ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਤੋਂ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ANI Media ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Copyright Act, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ OpenAI ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ANI ਨੇ $7.5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹63 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਡੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ AI ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ (Intellectual Property) 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ' ਅਤੇ AI ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।