Delhi High Court ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ **16 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
Delhi High Court ਦੇ Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre ਅਤੇ Justice Sanjay Sharma ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Supreme Court ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ Connaught Place ਅਤੇ Sansad Marg ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (Footfall) 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ Anshikha Tripathi ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Cockroach Janta Party (CJP) Election Commission of India ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NSUI ਲੀਡਰ Vinod Jakhar ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।