Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Maternity Leave ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। HashiCorp ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **6 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'Rakhi Bisht v. Union of India' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Maternity Benefit Act, 1961 ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
HashiCorp ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ HashiCorp ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ HR ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ HR ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Union government ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 'Post-maternity reintegration' ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਚ (Creche) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।