Delhi High Court ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CBDT (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
Detailed Coverage
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, CBDT ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115BAC(1A) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਨਵੇਅੰਸ ਅਤੇ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ (ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 1958 ਤਹਿਤ, ਇਹ ਭੱਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ CBDT ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।