PepsiCo ਦੇ 'Sting' ਅਤੇ 'Adrenaline Rush' ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ FSSAI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਲਈ 'Energy Drink' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'Food Safety and Standards Act, 2006' ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। PepsiCo ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ 'Energy Drink' ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ FSSAI ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੀ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਇਕਸਾਰਤਾ' 'ਤੇ

PepsiCo ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ Red Bull ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।