ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ (Legal Interpretation)
ਇਹ ਫੈਸਲਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376D ਅਤੇ Bharatiya Nyaya Sanhita ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ' (Shared Intention) ਅਤੇ 'ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਭਲਸਵਾ ਡੇਅਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ (Gender) ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਨ ਜੇ. ਅਲਵਾ (Amicus Curiae) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।