ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ (Discharge) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ CBI ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ prima facie ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੱਖ
CBI ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਬਿਨਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ" ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ "ਪਰਵਰਸ" (Perverse) ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBI ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" (Patently Illegal) ਅਤੇ "ਪਰਵਰਸ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ "ਮਿੰਨੀ-ਟਰਾਇਲ" (Mini-trial) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Stock Market) ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ (Maintainability) 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।