ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ₹18.44 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ₹18.44 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਤਰਕ
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ, ਦੀਪਕ, ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਐਸਫਿਕਸੀਆ (asphyxia) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਣਕ ਵਿਧੀ (multiplier method) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹12,000 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ 40% ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਦੇ ਗੁਣਕ (multiplier) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹18.44 ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।