Delhi High Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ:
Delhi High Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Sanitary Pad Vending Machines) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ (Exclusive Washrooms) ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ DK Upadhyaya ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Tejas Karia ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation - PIL) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NGO Justice for Rights Foundation ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ (Menstrual Hygiene) ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Article 21 ਤਹਿਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ (Dignity), ਸਿਹਤ (Health), ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Humane Working Conditions) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ:
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ (Workplace Standards) 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Infrastructure Planning) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।