ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ Kangana Ranaut ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ AI ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ **72 ਘੰਟਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ Kangana Ranaut ਦੀਆਂ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ MeitY ਅਤੇ DoT ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ' (Personality Rights) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ' (Dynamic Injunctions) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ (Content Moderation) ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Affidavit) ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।