Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Maternity Leave ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Compliance Standard ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Delhi High Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Maternity protection ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'hollow formality' (ਖੋਖਲੀ ਰਸਮ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ Compliance 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ HR ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (Audit) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (Litigation) ਅਤੇ Reputational Risk ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ESG (Environmental, Social, and Governance) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'Code on Social Security, 2020' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।