Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Maternity Leave 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
Delhi High Court ਨੇ Rakhi Bisht v. Union of India ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Maternity Leave ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ HR ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰੀਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ Maternity Benefit Act, 1961 ਅਤੇ Code on Social Security, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।