Delhi High Court ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ Yashwant Varma ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਸ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ Amit Bansal ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਵਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਹੰਟ' (wild witch hunt) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ (Background)
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ Yashwant Varma ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ (Unexplained Currency) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ Allahabad High Court ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਤੀਜਾ?
ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਿਆਰਾਂ (Procedural Standards) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।