Delhi High Court ਨੇ Supertech ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਹਣਾ (Sohna) ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Hill Town ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ criminal proceedings ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
Delhi High Court ਨੇ Supertech Limited ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Ram Kishor Arora ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Justice Madhu Jain ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ (Sohna) ਸਥਿਤ Hill Town ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ Full Trial ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ Supertech ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Insolvency Resolution ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਨੇ 16 ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ-ਰਨ ਕੰਪਨੀ NBCC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ NBCC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ NCLAT ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।