ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ National Herald ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Status Quo) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ **2 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ **₹752 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ Associated Journals Limited (AJL) ਅਤੇ Young Indian ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹752 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ED ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR 'ਤੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Associated Journals Limited ਅਤੇ Young Indian ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੇਸ PMLA ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।