ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (MCOCA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਲੀਅਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਬਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
MCOCA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (MCOCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਾਬਕਾ MLA 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 'ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਪਿਲ ਸੰਗਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਨੰਦੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀਅਨ 'ਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ (ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੰਦੂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (FIRs) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।