Delhi High Court ਨੇ Nehru Place District Centre ਨੂੰ 'No-Vending Zone' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ (Fire Safety) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Nehru Place ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'No-Vending Zone' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Town Vending Committee (TVC)-II ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Delhi Fire Services ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ (Safety Audit) ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ Delhi Police, MCD, ਅਤੇ Delhi Development Authority (DDA) ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।