Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੁੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ **₹4 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ PAN ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਟੋਮੇਟਿਡ Form 26AS ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ₹4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ₹24.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ PAN ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ Form 26AS ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (Due Diligence) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Income-tax Act ਦੀ Section 133(6) ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- Form 26AS ਅਤੇ AIS ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।
- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ PAN ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ (Cyber Cell) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।