ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Authum Investment ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਡਾਂਗੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ Lookout Circulars ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Authum Investment and Infrastructure Limited ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਡਾਂਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ Lookout Circulars ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Reliance Commercial Finance Limited ਅਤੇ Reliance Home Finance Limited ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। Authum Investment ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਮਨ (Summons) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Rouse Avenue ਸਥਿਤ PMLA ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।