Delhi Gymkhana Club ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਦੀ **27.3 ਏਕੜ** ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਨੇ Delhi Gymkhana Club ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Land and Development Office (L&DO) ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਲੱਬ ਦੀ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Delhi Gymkhana Club ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।