ED ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ! ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕੋਰਟ 'ਚ ED ਦੇ PMLA ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (provisional attachment) ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ PMLA ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procedure) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਉੱਦਮੀ ਸਚਿਨ ਦੇਵ ਦੁੱਗਲ (Sachin Dev Duggal) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ 'ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ' (reason to believe) ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤ (Solid Evidence) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (Adjudicating Authority) ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ED ਦਾ ਪੱਖ

ED ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਚਿਨ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਕਾਨ (Videocon) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (Non-Bailable Warrants) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ

PMLA ਅਤੇ ED ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਹੌਲ (Investment Environment) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ (Predictability) ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PMLA-ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ED ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ' (reason to believe) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ (Subjective) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡ (Objective Standard) ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ED ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ED ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।