ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ M3M India ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ MGF Developments ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ M3M India Pvt Ltd ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਜੂ ਬਜਾਜ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (Section 420) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Section 120B) ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ MGF Developments Ltd ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੌਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਗੁਜਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ M3M ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ Section 406 (Criminal Breach of Trust) ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਸਮੀ ਡੀਡਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਬਾਂਸਲ, ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।