ਯੂਟਿਊਬਰ Ajeet Bharti ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Chandrashekhar Azad ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?
7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ Ajeet Bharti ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Azad Samaj Party ਦੇ ਨੇਤਾ Balakram Bauddh ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ YouTube ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਦੌਰਾਨ Ajeet Bharti ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Chandrashekhar Azad ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (Prima Facie) ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SC/ST ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ajeet Bharti ਨੇ ਹੁਣ Delhi High Court ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।