DOJ ਦਾ '$1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਫੰਡ' ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (U.S. Justice Department) ਨੇ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ 'ਐਂਟੀ-ਵੇਪੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ' (anti-weaponization fund) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ IRS 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ IRS ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Treasury Department) 'ਤੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 'ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IRS ਠੇਕੇਦਾਰ, ਚਾਰਲਸ ਐਡਵਰਡ ਲਿਟਲਜੋਹਨ (Charles Edward Littlejohn) ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ (lawmakers) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ (executive branch) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ (Elizabeth Warren) ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ "ਟਰੰਪ ਲਈ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਲਸ਼ ਫੰਡ" (slush fund) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।