Digital News Publishers Association (DNPA) ਨੇ DPDP Act ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ (Investigative reporting) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **17 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
DNPA, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DPDP Act, 2023 ਅਤੇ ਇਸਦੇ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ 'Right to Erasure' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀ Section 36 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ (Confidential sources) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ (Legislative amendments) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।