Whalesbook
ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ: ਹੁਣ DNA ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ DNA ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ DNA ਸਬੂਤ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ POCSO ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ (FSL) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (chain-of-custody) ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਕੀ DNA ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ DNA ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ DNA ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ DNA ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।