ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ Yasin Malik ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ MP Sheikh Abdul Rashid (Engineer Rashid) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ Prevention of Money Laundering Act ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (The Case Details)
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹8.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Jammu and Kashmir Liberation Front ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Yasin Malik ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ।