ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ!

ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ (statutory gratuity) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੰਪ-ਸੰਮ (lump-sum) ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵੋਪਰੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'Payment of Gratuity Act, 1972' ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (establishments) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਤੀਫਾ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 300-A ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ (property) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੰਪ-ਸੰਮ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ (compliance) ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (liabilities) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'Payment of Gratuity Act, 1972' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਫੋਰਫੀਚਰ (forfeiture) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਕ (complement) ਬਣਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਾਭ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।