2022 ਬੈਚ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਬਾਂਸਲ, 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ?
Chhattisgarh ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਬਾਂਸਲ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਬੈਚ ਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ।
ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ, ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਬਾਂਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ - ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ - ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI (Central Bureau of Investigation) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ Chhattisgarh ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਅਤੇ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ATR) ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ WhatsApp ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ IPS ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ATR ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।