Chhattisgarh High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ Compassionate Appointment (ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ Chhattisgarh Rajya Gramin Bank ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Ramesh Sinha ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Ravindra Kumar Agrawal ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ (Dependency) ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Sheena David ਅਤੇ Ankita Mishra ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ Chhattisgarh Rajya Gramin Bank ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ Regional Rural Banks ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ (Legal Precedent) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ HR ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।