ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Chhagan Bhujbal ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਦੇ Kalina Land Case ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ **11 ਸਾਲ** ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Nationalist Congress Party ਦੇ ਆਗੂ Chhagan Bhujbal ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿੱਚ Mumbai University ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ Maharashtra Anti-Corruption Bureau (ACB) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ Chhagan Bhujbal Public Works Department ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।