ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ Krishi Bhawan ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Qadeemi Masjid ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **23 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ 1940 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ 'ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ Krishi Bhawan ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1970 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Central Vista ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ Common Central Secretariat (CCS) ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 5 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੇਆਉਟ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।