Calcutta High Court ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ West Bengal bypolls ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨੂੰ 'envelope' ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ **183** ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Calcutta High Court ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ West Bengal by-elections ਲਈ Election Commission of India (ECI) ਦੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Ritabrata Banerjee ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ 'envelope' ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ Indian Secular Front (ISF) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ISF ਦੇ ਵਕੀਲ Bikash Ranjan Bhattacharya ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ISF ਨੂੰ 'almirah' ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ECI ਦਾ ਪੱਖ
Election Commission ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ISF ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'envelope' ਨੂੰ 'free symbol' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ West Bengal ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।