Central Vigilance Commission (CVC) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ **7,229** ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ **20 ਸਾਲਾਂ** ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
CVC ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, CBI ਦੇ 7,229 ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 35% ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 409 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14,083 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 739 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਦੇਰੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ CBI ਨੇ 1,005 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 473 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਐਸੇਟ ਰਿਕਵਰੀ (Asset Recovery) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਨਜ਼ (NPA) ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।