CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰ (Legal Bar) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ (Career Pathways) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ (Government Law Officers) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਟੇ (Mandatory Quotas) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ (Structural Biases) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (District Judiciary) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 48% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (Internal Reforms) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ (Case Pendency) ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ (Backlog) ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Judicial Infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Autonomy) ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (Federal Directives) ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 'ਟੋਕਨਿਜ਼ਮ' (Tokenism) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ (Constitutional Challenges) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।