ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) Surya Kant ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ CJI Surya Kant ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ Mahesh Jethmalani ਅਤੇ Harish Salve ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Mahesh Jethmalani ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ Harish Salve ਨੇ 'ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ' (Collegium System) 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ FIDIC ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ CJI ਨੇ 'Preventive Justice' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (Retrospective) ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।