ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਨਿਆਇਕ ਮਰਿਆਦਾ (Maintaining Judicial Boundaries)
CJI ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (Sub Judice) ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।