Chief Justice Surya Kant ਨੇ ਲਾਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ Chief Justice Surya Kant ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Vice Chancellor Faizan Mustafa ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਵਰਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ' ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ 'ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ CJI ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ।