CBI ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ **₹2.5 ਲੱਖ** ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ DGCA ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਭਾਵੇਂ DGCA ਖੁਦ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ DGCA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਅਰਵਰਥੀਨੈਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Reliance Industries ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ Asteria Aerospace ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।