Bombay High Court ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ Sachin Waze ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ Sachin Waze ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ NIA ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ Waze ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ Thane Central Jail ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਜਸਟਿਸ Girish Kulkarni ਅਤੇ Neela Gokhale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Waze ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ₹90,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ Oberoi Hotel ਵਰਗੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
NIA ਦਾ ਵਿਰੋਧ
National Investigation Agency (NIA) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Waze ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ Waze ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।